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राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने से CJI सूर्या कांत ने किया इनकार, बताई बड़ी वजह

मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात की मांग स्वीकार नहीं की। दोनों नेता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों से जुड़े मुद्दे पर CJI से मिलना चाहते थे। CJI ने कहा कि मामला अदालत में विचाराधीन है और इस स्थिति में मुलाकात उचित नहीं होगी।
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CJI ने मुलाकात से क्यों किया इनकार?

रिपोर्ट के मुताबिक, 12 अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मुलाकात की मांग ठुकरा दी। दोनों नेता सोमवार को उनसे मिलकर कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों से जुड़ी बातें रखना चाहते थे।

CJI ने दोनों नेताओं को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि संबंधित मुद्दे अदालत में विचाराधीन हैं। ऐसे में उसी मामले पर अलग से मुलाकात करना उचित नहीं होगा।

न्यायपालिका की शक्तियों और संवैधानिक व्यवस्था का दिया हवाला

मुख्य न्यायाधीश ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का उल्लेख किया और शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत का हवाला दिया। यह सिद्धांत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की अलग-अलग भूमिकाओं और अधिकारों से जुड़ा है।

CJI के अनुसार, जब कोई मामला अदालत के विचाराधीन हो, तो उससे जुड़े मुद्दों पर न्यायिक प्रक्रिया के बाहर मुलाकात करना उचित नहीं है।

CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन

यह घटनाक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और कथित ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर जारी राजनीतिक गतिविधियों के बीच सामने आया है। विपक्ष की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि इन आरोपों का आकलन संबंधित तथ्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर किया जाना चाहिए।

मामले में आगे क्या होगा?

CJI के इनकार के बाद संबंधित मुद्दों पर आगे की कार्रवाई संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रियाओं के तहत होगी। मुलाकात से इनकार का मतलब अपने आप में आरोपों को सही या गलत ठहराना नहीं है।

⚠️ जरूरी सूचना: यह रिपोर्ट उपलब्ध समाचार विवरण पर आधारित है। ‘वोट चोरी’ एक राजनीतिक आरोप है, स्थापित तथ्य नहीं। मामले की कानूनी स्थिति और संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों की पुष्टि के लिए विश्वसनीय समाचार स्रोतों और न्यायालय के रिकॉर्ड को देखना जरूरी है।

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